भिवानी (12 जून):
पीएसयूएल, आदर्श कोऑपरेटिव सोसायटी, सहारा इंडिया, कंप्यूटर विजन सर्विसेज लिमिटेड, विनायक होम, सर्वहित हाउसिंग सहित कई चिटफंड कंपनियों में धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों की समस्याओं को लेकर 15 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।
बैठक का आयोजन सुबह 9 बजे हुड्डा पार्क में किया जाएगा। यह बैठक बड्स एक्ट-2019 के तहत खोले गए कार्यालयों में कार्यवाही में देरी और भुगतान न होने को लेकर किया जा रहा है। बड्स एक्ट के अंतर्गत देशभर में विभिन्न जिला मुख्यालयों में कार्यालय खोले गए थे, जिनका उद्देश्य था निवेशकों की शिकायतों को सुनकर 180 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना। लेकिन 15 माह बीतने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला।
जिला प्रधान रमेश तंवर और महिला जिला प्रधान विमला ने बताया कि दस्तावेजों की सूची तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों की सुनवाई नहीं कर रही है जिससे निवेशकों में भारी नाराजगी है।
इस बैठक में सभी पीड़ित निवेशकों से अपील की गई है कि वे अपने दस्तावेज़ों की पूरी फाइल लेकर 15 जून को बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल हों।
